याचिका में दावा, दिल्ली के ज्यादातर पुलिस थानों में नहीं हैं CCTV

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राजधानी दिल्ली के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र और दिल्ली सरकार से उनकी प्रतिक्रिया मांगी है. न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और सुनील गौर की एक पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और याचिका पर उसका पक्ष जानना चाहा है. याचिका में दावा किया गया है कि भले ही कुछ पुलिस स्टेशनों में कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उनमें रिकॉर्डिंग का फीचर न होने की वजह से वह किसी काम के नहीं हैं. यह आवेदन जनहित याचिका (पीआईएल) के तौर पर दाखिल किया गया है. जिसे उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर, 2012 को चलती बस में युवती से रेप के बाद महिला सुरक्षा के मुद्दे पर शुरू किया था. याचिका में यह भी कहा गया है कि इस साल शहर के पुलिस थानों के अंदर कई मौतें हुई हैं और कहा गया है कि चालू सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी को निवारक के तौर पर आवश्यक कर दिया जाना चाहिए. जिन पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनमें से ज्यादातर खराब रहते हैं. यही वजह है कि जब पुलिस स्टेशन में मारपीट या छेड़छाड़ जैसे मामले सामने आते हैं तो कोई फुटेज यहां लगे किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो पाती.

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